थलपती विजय यांचा मोठा निर्णय: पोस्टरबाजीवर बंदी!

चेन्नई/ न्यूज 
तामिळनाडूचे नवीन मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी सत्तेवर येताच सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी काही मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यांनी प्रशासनाला दिलेले आदेश हे केवळ कागदावर मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष कामात दिसू लागले आहेत. लोकशाहीमध्ये खरी सत्ता ही जनतेच्या हातात असते आणि मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार हे लोकांची सेवा करण्यासाठी असतात, हेच त्यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे.
​लोकशाहीत राज्य कसे असावे, याचा एक आदर्श मुख्यमंत्री विजय यांनी समोर ठेवला आहे. त्यांनी सर्वात पहिला मोठा निर्णय घेतला तो म्हणजे रस्त्यांवरील पोस्टर आणि बॅनरबाजीवर बंदी. आपल्या देशात रस्ते आणि पदपथ हे सामान्य माणसाला चालण्यासाठी आणि वाहने चालवण्यासाठी असतात. मात्र, अनेकदा राजकीय नेते आणि त्यांचे कार्यकर्ते मोठमोठे होर्डिंग्स लावून रस्ते अडवतात, ज्यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो आणि लोकांना त्रास होतो. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, कायद्यानुसार सार्वजनिक जागा विद्रुप करणे हा गुन्हा आहे. “नेत्यांची प्रसिद्धी करण्यासाठी रस्ते नाहीत, तर ते लोकांच्या सोयीसाठी आहेत,” असे सांगत त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांनाही कडक सूचना दिल्या आहेत. जर कोणी नियम तोडला, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांनी पोलिसांना दिले आहेत.
​दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्यातील ७१७ सरकारी दारूची दुकाने बंद करणे. संविधानानुसार लोकांचे आरोग्य जपणे हे सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे. ही दुकाने विशेषतः शाळा, कॉलेज आणि मंदिरांच्या जवळ होती, जिथे लहान मुले आणि महिलांची ये-जा जास्त असते. अशा ठिकाणांहून दारूची दुकाने हटवल्यामुळे सामाजिक वातावरण सुधारण्यास मदत होणार आहे. सर्वसामान्य जनतेला सुरक्षित आणि निरोगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार मिळवून देणे ही मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी मानले आहे.
​मतदानाचा अधिकार हा सामान्य जनतेचा सर्वात मोठा अधिकार आहे. लोक आपला प्रतिनिधी निवडून देतात तो आपली कामे व्हावीत म्हणून. मुख्यमंत्री विजय यांनी हे मान्य केले आहे की, त्यांना मिळालेली सत्ता ही मतदारांनी दिलेल्या विश्वासाचे फळ आहे. त्यामुळेच त्यांनी विधानसभेत सांगितले की, त्यांचे सरकार हे सर्व जाती-धर्माच्या, विशेषतः अल्पसंख्याक लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारे असेल. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार जपणे हेच कल्याणकारी राज्याचे लक्षण आहे.
​नेत्यांचे अधिकार हे जनतेच्या कल्याणासाठी वापरले जावेत, न की स्वतःच्या फायद्यासाठी. तामिळनाडूच्या या निर्णयांनी हे सिद्ध झाले आहे की, जर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर केला, तर सामान्य माणसाचे जीवन सुसह्य होऊ शकते. दिखाऊ राजकारण आणि जाहिरातबाजीला फाटा देऊन थेट जनतेच्या प्रश्नांवर काम करणे, हेच खऱ्या लोकशाहीचे स्वरूप आहे. आता तामिळनाडूमध्ये नेत्यांचे मोठमोठे फोटो दिसण्याऐवजी प्रशासनाचे चांगले काम लोकांना पाहायला मिळणार आहे. सामान्य जनतेच्या हितासाठी घेतलेले हे कायदेशीर निर्णय येणाऱ्या काळात देशाच्या राजकारणात एक नवीन बदल घडवून आणतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.